ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਈ ਪੱਖ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜੋ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਓਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਇਕ ਫੋਨ ਉਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਉਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੜਾ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।