ਬਜਟ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਦਲੇ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੌਲੀਪੌਪ ਬਜਟ` ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਚੋਖਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਟਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ 2 ਫੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 2.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1208 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 433 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ 873 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜੋ 1306 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਜੋ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਟੌਤੀ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਖਰਚਾ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022-23 ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁੜ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਖਰਚ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।