ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। 7 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ‘ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੱਲਜ਼` (ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ) ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਨੇ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ- ਦੌਲਤ, ਆਮਦਨ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 50% ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਅਤੇ 10% ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 76% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਅੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ; ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 52% ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 8.5% ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਭਰਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ 1% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੁਲ 33% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 65% ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 1% ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 22% ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 13% ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੱਲਜ਼` ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 2021 ਵਿਚ 84% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ‘ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੱਲਜ਼` ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਸੰਗਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਘਟਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ `ਤੇ ਘਟਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ; ਦੂਜੇ, ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ- ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ `ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।