ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਉਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2013 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2014 `ਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਪੰਥਕ` ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ `ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ `ਚ ਘਿਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਬਾਬਤ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ` ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਨਟੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਥ `ਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਹਨ। 2019 `ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹੋਣ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ `ਚ ਆਪਣੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ` ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣ `ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੌਟ ਆਇਆ ਹੂੰ` ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੇਂ ਚੂਕ` ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ `ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ `ਚ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ `ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਗਰ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ‘ਮੁਜਰਮ` ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਉਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ` ਅਤੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ` ਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020` ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਕਸਲੀ` ਅਤੇ ‘ਖਾਲਸਤਾਨੀ` ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਯਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ` ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਬੁੱਚੜ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜਕੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ, ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ, ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਤਮਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।