ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਉਤਰੀ ਖੇਤਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਖਿਰ ਵਧਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿਚ, 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ 1967-68 ਤੋਂ 2004-05 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੂਬਾ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971-72 ਤੋਂ 1985-86 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤਨ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 2005-06 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1. 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। 2018-19 ਦੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ.-ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਦੇ ਹੋਏ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖਿੱਤੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ 31.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁੱਧ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਤਜਾਰਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ, ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਟੈਗ ਕਰਕੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਮਦ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲਈ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਝੁੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਖੋਜ) ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਦਲੇਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਪਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।