ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਅੱਜ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਐਵੇਂ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਚੋਖਾ ਬੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪੈਂਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਸ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਘਰ-ਘਰ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਧਾੜ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਲਾਈ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਆਗੂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਖੜੇ੍ਹ ਸਨ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਦੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੈ ਤੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਰੇਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਤਾਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਲ ਦੇ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਓਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।