ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਤੇ ਦੂਜੇ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਵੋਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।