ਹਰਜੀਤ ਦਿਉਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ 18/20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਵਾਲਾ ਠੰਢਾ ਦਫਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੇਟ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੁਰਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਚਪਰਾਸੀ ਨੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਪਈ ਮੈਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਝੱਟ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਫਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੂੰਢੀ ਵੱਢ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ (ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਸ਼ੀ) ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੈਲਵੀਨੇਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਔਸਤ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਯੁਨੀਅਨ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਮ ਐਪਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵਰਲਪੂਲ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਐਵਂੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਘਰਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਕਈਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਏ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਮੈਟਲ ਬੌਕਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਸਦਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿ਼ਦ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਸ਼ ਮੈਟਲ ਬੌਕਸ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ।
ਆਉ! ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਦ 1970 ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ 400 ਰੁਪਏ ਸੀ। 5 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਾਰਡ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 35000 ਲੱਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੁਧਾਰ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ (ਮਸਲਨ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ) ਦੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਣਿਆ ਮੋਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ`ਤਾ’ ਦਰਅਸਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ (ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ) ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਟੇ ਵੇਤਨ ਲੈ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਛੱਡ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ!