ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ
ਫੋਨ: 519-731-1985
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਰੂਪ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਾਰਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਪਰਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ (ਮਾਰਕਟਿੰਗ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਪਰਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਚਾਰ ਮੌਸਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਹਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਵੇ।
ਸ਼ਰੂਆਤ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1) ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਡਲ
ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁੱ਼ਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ (ੋਵੲਰ ਪਰੋਦੁਚਟੋਿਨ) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਂਝ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਾਰਨਕ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਣ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵ੍ਹੀਟ ਬੋਰਡ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਿਕਾਸ ਰੁਚੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਮਈ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਉਤਰ-ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
2) ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨੇਤਰਹੀਣ। ਆਓ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊਪੁਣਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਵਰਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਾਰਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੁਤਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ’।
ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਭ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮੂਹ (ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ) ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਕਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਡਲ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੀ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਅਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 554 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ 339 ਡਾਲਰ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ; ਇਕ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ।
ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੌਗਰਿਦਮ ਵਰਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹਟੇਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਮੁੜ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 8275 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ 5000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 15000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਈਲੋ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬੇਗਿਣਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਮੈਂਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਂਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਫਸਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।
—
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚਤ (ਓਚੋਨੋਮੇ ੋਾ ਸਚਅਲੲ) ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 3500 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।
1) ਮੌਂਡਰਾਗੌਨ ਮਾਡਲ
ਮੌਂਡਰਾਗੌਨ ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਕੋਆਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਆਪ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2) ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਮਾਡਲ
ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਮਾਡਲ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਮਸਲਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 700 ਏਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3) ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਮਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਬਿਜ਼ਨਸ) ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੋਲਰ ਪੈਨੇਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਡਰੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕਟਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ, ਈਜਾਦਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਬਰਾਮਦ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ
ਉਪਰਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਮਕਾਰੀ (ਜਾਇੰਟ ਵੈਂਚਰ) ਜਾਂ ਕੋਆਪ ਮਾਡਲ ਵਰਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਂਡਰਾਗੌਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਟਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ। ਉਦਮਕਾਰੀ, ਈਜਾਦਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੀ ਲਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਜੇਬ ਵਿਚ ਵੀਹ ਕੁ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੌ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਾਰਮ, ਜੈਨੇਟੋਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੀਜ਼ੇ, ਆਪਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸੂਝ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਵਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਿਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ, ਚੀਨੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਕਾਲੇ, ਸਭ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਕਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੰਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਥਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਲੋਕ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ
1917 ਵਿਚ ਕੋਈ 35 ਕੁ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਿੱਲ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜੋ ਅਜੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਲਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਉਦਮਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਜਪਾਨੀਆਂ, ਚੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
1500 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੱਚ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ (ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ) ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਂਡਰਾਗੌਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।