ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਣ ਢੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਂਝ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਵਾ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਮੰਚ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ, ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ‘ਵੱਢੀ’ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਠੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ ਕਿ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਚੋਣ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂਘ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੁਦ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।