ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ‘ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਧਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸੁਰਤ-ਬੌਂਦਲਾਊ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਰਾਇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਹੱਮਲ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ‘ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ-ਭੜੱਥਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੇਲ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਉਪਰ ਇਕਮੱਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਟਕਰਾਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬਦਲਾਓ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰਕੋਤ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੇਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯਥਾਸਥਿਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੋੜਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤੀ ਘੇਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਬਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਬੇਉਮੀਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਅ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ (ਜਿਸ ‘ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ), ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੁੱਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਠੋਸ ਬਦਲ, ਦਰਵੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਕਦਰ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਬੇਦਾਗ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਐਸੇ ਸਥਾਪਤ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ-ਮ-ਖਾਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿਸ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਓ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਹੋਵੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਬਦਲਾਓ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ, ਪਰਿਵਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਓ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਹੱਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਲਟਾਉਣ ਤੱਕ ਵਸੀਹ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਓ ਤਾਂ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੋਟ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 1935 ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਇ (ਵੋਟ) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕੀਰਨ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਜਗੀਰੂ ਦਸਤੂਰ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਸਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਢੌਂਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾਊ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਮਾਫੀਆ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਵਰਗ ਹੋਂਦ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ, ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕੀਰਨ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਮਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਖਿੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਅੱਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟ-ਸਮੂਹ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਘੇ ਗਦਰੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਦਸਤੂਰ ‘ਚ ਚਿੱਬ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ‘ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ’ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਨੀ ਇਖਲਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੇ ‘ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ’ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟੱਕਰ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ, ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਇਕੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ 1974 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਸਮੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਵ੍ਹਿੱਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਤਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ‘ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਸਮਰਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਸੀ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਰਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ‘ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਠਾਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੱਚਾ ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਘੁਸੇੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੁੱਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਸੁਚੇਤ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਿਆਪਕ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਠਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਗਏ ਹਨ।