ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2022 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਪਛੜੇ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ (ਖਾਸਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
2017 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਜਾਤ ਬਨਾਮ ਤਿੰਨ ਜਾਤ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 1991 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ’ ਦਾ 2017 ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਕਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਤਿ-ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟਵ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਤਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਜਾਟਵਾਂ, ਯਾਦਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਣੀਆ-ਠਾਕੁਰ ਅਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 119 ਸੀਟਾਂ ਰਾਜਭਰਾਂ, ਕੁਸ਼ਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਭਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਹੈਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 69 ਟਿਕਟਾਂ ਗੈਰ-ਜਾਟਵ ਦਲਿਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਅਤੇ ਕੁਟੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ (ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ‘ਤੇ) ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਹੇਠਲੇ ਦੁਆਬ, ਅਵਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2015 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਰਾਜਪੂਤ-ਬਾਣੀਆ ਜਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ) ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਠਾਕੁਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਪੂਤ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ ਹਨ)। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ) ਦੇ ਠੱਪੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਨ ‘ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। 2017 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਜਨਵਾਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਨ?