ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੁੱਲੇ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਫੋਨ: +91-98154-27127
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚ, ਵੀ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੂਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1000 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 11000-12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 22000-24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ; ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ- ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7-8 ਪਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12-13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਦਾ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4% ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 5.5% ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.2% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6.1% ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.6% ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 4.3% ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਖਰਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨਣ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 52.5% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ; ਭਾਵ, 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2007 ਵਿਚ 40000 ਕਰੋੜ, 2010 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ, 2015 ਵਿਚ 86818 ਕਰੋੜ, 2017 ਵਿਚ 153773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿਚ 373988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।