ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ`

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਮਾਹੌਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਦਮ ਠੰਢੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਸੀ; ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਬਾਹੂਬਲ` ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 117 ਵਿਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 15, ‘ਆਪ` ਨੂੰ 20 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਸ਼ਹਿਰੀ, 51 ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 26 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 40 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 77 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 69, ਮਾਝੇ ਵਿਚ 25 ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋੜਨਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ। ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਕ ਸੀਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।