ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੋਲ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94646-16395
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94178-62967
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ: ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਪੂਲਿਸਟ।
ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ
ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ (ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਕਾਉਟਸਕੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਜੋ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਸੁਚੱਜੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਚਅਪਟਿਅਲ ਅਚਚੁਮੁਲਅਟੋਿਨ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚੂਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੈਂਤ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਮਾਰਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ (ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ) ਪ੍ਰੀਓਬਰਜ਼ੈਂਸਕੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ) ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਉਜਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (ਾਨਿਅਨਚੲ ਚਅਪਟਿਅਲ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਚੇਨੋਵ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ’ (1964) ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਹੋਇਆ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਦੱਸਣਾ ਕਾਉਟਸਕੀ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉਲਟ (ਐਂਟੀ-ਥੀਸਸ) ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨੋਵ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਨੋਵ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੂਧੋਂ (ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਵਾਂਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਰਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ) ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪਰਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਸੇ (ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਉ, ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 50 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕੀ 100 ਏਕੜ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 2000 ਡਾਲਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਉ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਉਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ (ਐਂਟੀ-ਥੀਸਿਸ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ (ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ) ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 1970 ਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1934511 ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2015-16 ਦੇ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ 6 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1588455) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਗੀਤਾਂ, ਨਾਵਲਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ/ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਖ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਖਾਸੇ ਵਿਚ ਪਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜਿਹੜੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ (ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਹੈ) ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਹੋਵੇ? ਭਾਵ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ (ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਬਦਲਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ) ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ (ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ) ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ (ੋਰਗਅਨਚਿ ਨਿਟੲਲਲੲਚਟੁਅਲਸ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੇ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਨਿਟੲਲਲੲਚਟੁਅਲ ਮਸਿੲਰੇਸ) ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਪਹਿਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗੁਰਬਤ (ਰੲਲਅਟਵਿੲ ਪੋਵੲਰਟੇ) ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ; ਜਿੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਹੇਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮਿੱਥ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ` (ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ) ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆਰਥਿਕ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ=ਪਿੰਡ=ਕਿਸਾਨ। ਪੇਂਡੂ ਹੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੂਠੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ=ਪਿੰਡ=ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ 58% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 30% ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਸੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀਆਂ? ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਭਾਵ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ=ਪਿੰਡ=ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬੂਲਣਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਕਦੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜੀ, ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਦੇ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੋਵੇ; ਅਰਥਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਦੇਕਦੇ ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ: ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਧੁਰਾ ‘ਆਰਥਿਕਤਾ` ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ (ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ, ਮੰਡੀ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਸਤੂਵਾਦ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ (ਭੌਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ) ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਓ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖਾਸੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਧੁਰੇ (ਆਰਥਿਕ ਖਾਸੇ) ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਪੇਸ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ (ਖਾਸਕਰ ਕੇ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ) ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਾਂ੍ਰਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੰਬਲਭੂਸੇ (ਚਹੋਅਸ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ। ਉਂਝ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ/ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕਂੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ?
ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਵੇ?
ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਖ (ਮਿਅਗੲ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੜੀ੍ਹ-ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ?
ਆਖਰੀ, ਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਵੇਗਾ?
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ ਜੋ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। (ਸਮਾਪਤ)