ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਸ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਸੀਟ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ, ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਫਬੰਦੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲ ਤਿਕੋਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚਹੁੰ-ਕੋਣੇ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਫਿਲਹਾਲ ਕਨਸੋਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਦੌੜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਆਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝਾਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੜ ਬੱਝੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ।