ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਇੰਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਛਟਪਟਾ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਆਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਆਗੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਪ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਹਲ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਉਸਾਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਜ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਠ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।