ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਭਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ‘ਨਿੱਗਰ’ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਠੋਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਸ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ, ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ  ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਾਹ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੁਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਘੁੰਢੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਧਨਾਢ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਜੋ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜਾ ਅਜਿਹੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1965 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਛ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ 1948 ਵਾਲਾ ਬੰਬੇ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਬਗੈਰ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਕੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਉਠਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਠੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ।