ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਗਾਊਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਖਾਸਕਰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਕਰਾਵਾਂ `ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ `ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ `ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ/ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਫੀਸਦ ਦੌਲਤ 10 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਈ ਹੈ- ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋਨੀ/ਜੁੰਡਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੁੱਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਏਦਾਰ ਰਾਹ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ) ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਅਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਅਨਸਰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਟੀ.ਵੀ., ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ।