ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਬਾਲਾ
ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ।
ਉਂਜ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੁੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 22 ਜੂਨ, 2012 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਤਾਰੀਖ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਮਹਿਜ਼ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
________________________
ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੋਲਮੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਛ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਜਾਮ’ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।