ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹਟਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।