ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ `ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਘੀ ਲੇਖਕ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਲਈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
2019 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸਾਮ ਗਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ `ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ `ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਔਰਤਾਂ। ਇਉਂ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਜੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 1935 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੀਗੇਸੀ ਪੇਪਰਜ਼ (ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਨਾ ਅਰੇਂਟ ਯਹੂਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਜੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ?
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਟੇ ਅਤੇ ਲੜੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਜਨਤਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਕ-ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਐਕਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ `ਚ, ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ `ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ; ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਮੀਆ ਵਿਚ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖਸਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ।
ਉਹ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੋਣ ਫੰਡ ਹਨ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ – ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ `ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਜਾਮੀਆ ਲਈ ਲੜਨ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਲਈ ਲੜਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੜਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਜਾਤ ਦੂਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਕ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ।
ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਏ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਸਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਥੋਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਰਾਜ ਹੈ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ-ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਗੂ, ਕਾਰਕੁਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ-
‘ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ… ਜੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।`
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।