ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਹਾ ਨਿਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਕ ‘ਅਸ਼ੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਸ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਲੜਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਚੜੂਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁੱਟ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗੁੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪੰਦਰਾਂ-ਸੋਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਣ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੀਖਿਆ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਇਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।