ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਾਂ 29ਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ ਝਾਰਖੰਡ-ਉਤਰਾਖੰਡ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ? ਸਾਲਮ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣ-ਸੁਲਝਾਏ ਪਏ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ। ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ‘ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ’ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ (ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ) ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਇਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਧੱਕੜ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮਿਜ਼ੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ‘ਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1920 ਵਾਲੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਹਾਰਕ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਤ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 51 ਦਿਨ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਦ 1952 ‘ਚ ਬੋਟੀਸਿਰੀ ਰਾਮੁਲੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਵਾਮੀ ਰੋਹ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹਿਰੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1953 ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਓਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੈਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਬਣਦੇ (ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦੇ) ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਬੋਲਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1956 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਤ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ – ਨਿਜ਼ਾਮ – ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਤੈਲਗੂ ਹਿੱਸਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਜਬਰੀ ਰਲੇਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਜਜ਼ਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। æææ ਤੇ ‘ਤਲਾਕ’ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 57 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ!
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ‘ਬੰਬੇ ਕਲੱਬ’ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ‘ਅਹਿਸਾਨ’ ਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਲੰਙੜੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 47 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ? ਜ਼ਰਾ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਕਤ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ’ ਦੇ ਬੇਹਯਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ!
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਡ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ, ਕਾਮਤਾਪੁਰ, ਕਾਰਬੀ ਅਗਲੌਂਗ, ਦੀਮਾਸਾਲੈਂਡ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ, ਵਿਦਰਭਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ, ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅੱਡ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਹ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਅੱਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ, ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ‘ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੇ ਜੂੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਰ ਗ਼ੇਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਚੌਖਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜੌੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਨਹੂਸ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਕੁਲੀਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਆਦਿ ਪੱਖੋਂ ਅੱਡ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗ਼ਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਅੱਡ ਤਿਲੰਗਾਨਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਲਗੂ ਚੈਨਲ ‘ਐੱਚæਐੱਮæਟੀæਵੀæ’ ਵਲੋਂ 2009-10 ਵਿਚ ਅੱਡ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ – ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਇਲ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਆਂਧਰਾ – ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਲਾਣਾ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵਰਦਾਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਉੱਸਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਉੱਪਰ ਦਾਬਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ, 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 8 + ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ) ਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 4 + ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 3) ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਾਇਲ ਸੀਮਾ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ਲਬੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਗਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖਿੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਥੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਸਮਾਜੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਚ ਮੂਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਹੱਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ।