ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972` ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ `ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਖੇੜੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ `ਚ ਦਰਾੜ ਵਧਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1.82 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 1700 ਕਰੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972‘ ਤਹਿਤ 17.50 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 1952 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25.73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20.04 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਸੌ ਏਕੜ ਤੋਂ 250 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,683 ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,002 ਬਣਦੀ ਸੀ। 1952 ਵਿਚ 250 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 112 ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 1978 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 60,678 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਚੰਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬੜ੍ਹਕ ਹੀ ਸੀ।