ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਡੋਮੀਸਾਈਲ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੋਨਾਫਾਈਡ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਜਾਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਦੀਪੁਸ਼ਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਭਾਵ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ ਜਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵੋ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਮæਡੀæ/ਐਮæਐਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।