ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ (20 ਦਸੰਬਰ) ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਲੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੰਢ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਤ ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਆਸਤ `ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।