ਪਰਮਜੀਤ ਰੋਡੇ
ਫੋਨ: 737-274-2374
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰੋਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਝਪਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਘੋਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ, ਉਪਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ- ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲਣ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਚੌਰਾਹੋ ‘ਤੇ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ (ਸਹਿਕਾਰੀ) ਮਾਡਲ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੇ ਢਾਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ-ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸਰੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੰਢੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਗਰਾਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ; ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹੀ-ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਹ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਪੈਕਿੰਗ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੜੇ-ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ (ਸਹਿਕਾਰੀ) ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1944-45) ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੱਤ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਅਧੀਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ (1949) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸੋ, 1956 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੀਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਚੀਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੀਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5000 ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1959 ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ. ਗੋਪਾਲਨਚਾਰੀ, ਐਨ.ਜੀ. ਰੰਗਾ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਕੇ ਸਮੂਹਕ (ਕੁਲੈਕਟਿਵ) ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਵਰਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸੀਮਾ ਮਿਥੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਜਾਰਾ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਜਾਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਵਾਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ/ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਗਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਜਾਅਲੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਸਸਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਅਸਲੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਉਘੇ ਲੀਡਰ ਬਿਨੋਵਾ ਭਾਵੇ ਦੀ ਭੂ-ਦਾਨ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਨੋਵਾ ਭਾਵੇ ਦੀ ਭੂ-ਦਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1945 ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸਨ। ਇਕ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਜਾਮ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ, 1951 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਮੇਚੀ ਟੱਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਬਿਨੋਵਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਬਿਨੋਵਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਭੂ-ਦਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਇਨਕਲਾਬ (ਬਲੱਡਲੈੱਸ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ‘ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣਾ ਸੀ। ਸੋ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1969-74) ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਸਰਾਕਰ ਵਿਚ ਜਗੀਰੂ ਧਿਰ ਭਾਰੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਤ ਜਗੀਰੂ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ‘ਚਾਰ ਸਾਰੇ’ (ਫੋਰ ਆਲਜ਼) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:
1) ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ; 2) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ (ਆਰਥਕ ਸਬੰਧਾਂ) ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ; 3) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਜਾਂ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; 4) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
1949 ਦੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਐ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਰੀ ਫਿਹਦਿਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 30-32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਖਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ।