ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੋਟਰ-ਸਮੂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੀ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ-ਸਮੂਹ ਜਿੰਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲੀਮੀਨ (ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਦਾਤਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (2017) ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ-ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ. ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ-ਨਿਤਿਸ਼ ਦੇ ਮਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲਾਲੂ-ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ (ਉਂਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਕ ਗੱਠਜੋੜ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਤਾਊ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਵਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯਾਦਵ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਵੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯਾਦਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਏਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਤਿ-ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤਿ-ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਘੁੰਮ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ `ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੱਬਾ ਜਾਨ` ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਦੂ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਵੰਡੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ `ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਬਹੁਤਾਤਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ।