ਸੁਨੰਦਾ ਕੇ. ਦੱਤਾ ਰੇਅ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੰਦਾ ਕੇ. ਦੱਤਾ ਰੇਅ ਜੋ ‘ਦਿ ਸਟੇਟਮੈਨ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 14 ਨਾਗਾ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਲ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ!” ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੋਂਗਰੀ ਏਓ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕਾਲੇ-ਲਾਲ ਨਾਗਾ ਕਬਾਇਲੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤਲੇ ਹੱਥ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਫੌਜ ਦਾ ‘ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ’ ਦਾ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਤਹਿਤ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਖੌਫ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੱਪਾ ਜੋ ਸਭਿਅਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਲੋਂਗਰੀ ਏਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਖੌਫ 4 ਦਸੰਬਰ (2021) ਨੂੰ 14 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਨ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1960ਵਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੜ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਅਫਸਰ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਪਾਵੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ- ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਐਸੇ 147 ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਂਡ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ – ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਾ “ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ”। ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲੋਂਗਰੀ ਏਓ ਨੂੰ “ਬਕੜਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1975 ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤਵਾਸ ਨਾਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ (ਲੋਂਗਰੀ ਏਓ) ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜੇਤੂ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਲੋਂਗਰੀ ਏਓ ਨੂੰ “ਮੈਨ ਆਫ ਪੀਸ” ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੱਥ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ – ਤੇ ਖੁਦ ਫੌਜ – ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਗਾ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੂਪ ਅਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ‘ਚ ਵੀ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬੰਗਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ‘ਚ ਡੂੰਘੇ ਗ੍ਰਸੇੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ “ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ” ਤੱਕ ਪਿਚਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਘੁਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਾਲੜੋਖੁਮਾ ਪਾਚੂਆ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮਿਜ਼ੋ ਸੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਤੀ, ਭਾਵ ‘ਭਾਰਤੀ’ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰੀਆਵ੍ਰਤ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤਸੱਵੁਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਚਿੰਕੀ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੈਸੂਰ ਨੇੜੇ ਬਾਇਲਕੁੱਪੇ ਵਿਚ ਤਿੱਬਤੀ ਬਸਤੀ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਹੀਮਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੇ ਅਸਾਮੀ ਪਾਂਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਕਾਂਚਾ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ (ਕਾਂਚਾ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਕੀਸ਼ੇ ਸੇਮਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ?
ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ”। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਪੀੜਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਨਬੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਘੂਰ-ਘੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਗੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ, ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਖੁਦ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇਮਜੇਨ ਇਮਨਾ ਅਲੌਂਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। “ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ”, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਵਫਾਦਾਰ’ ਪਿੰਡ ਗੋਂਬੂਰਾ (ਮੁਖੀਏ) ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। “ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਨਪਦੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਸ਼ਿਲੂ ਏਓ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਉੱਠਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੌਨ ਕਤਲੇਆਮ ਐਸੇ ਖੂਨੀ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1995 ਵਿਚ ਦੀਮਾਪੁਰ ਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ (ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ) ਦੇ 63 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਕਦਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਫਾਲ ਨੇੜੇ ਮਾਲੋਮ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਬੱਸ ਉਡੀਕ ਰਹੇ 10 ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿਚ, 32 ਸਾਲਾ ਥੰਗਜਾਮ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 30 ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ!” ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਗੇੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਨਾਗਾ ਗੁਰੀਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ “ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ” ਅਤੇ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਇਹ ਰੁਦਨ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਫੌਜ ਨੂੰ “ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ” ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਚ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ “ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਾਈ ਰਾਜ” ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਲੋਂਗਰੀ ਏਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੌਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੂਨੂਰ ਵਿਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 13 ਜਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਗ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।