ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰੋਤੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਥ ਵਿਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ Ḕਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੱਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ-ਨੇੜਿਉਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ, ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼, ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚੋਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਕਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
Ḕਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡਿਸ਼ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਰੀਜ਼ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ (ਟੀæਆਰæਪੀæ) ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Ḕਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਗਨਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Ḕਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। Ḕਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਟਕਾਰਾਨੁਮਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ (ਅਣਕਹੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ-ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ? ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ। ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
Ḕਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਨਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਰਲ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪਰਖ਼ ਲੈਣ। ਇਹ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ Ḕਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ-ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Ḕਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ Ḕਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ’ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।