ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 702 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾਜੀ ਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020/2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਠੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਜੈ ਮਿਸਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।‘ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 702 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਸਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ।