ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜਾਂ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਫਿਕਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਂਦੇ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।