ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ `ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।“ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘’ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।“
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਟਿਕੈਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।