ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸੇ ਢੰੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਰ ਲਾਰਿਆਂ, ਲੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2021 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਛੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ‘, 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ‘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਮਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ: ਪਵਾਰ
ਪੁਣੇ: ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐਮ.ਵੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।