ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ; ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਉਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ` ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਮਸਲਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ।
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਮੀਂਹ-ਝੱਖੜ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਡੋਲੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ 11 ਦੌਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ` ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਜੈ ਕਿਸਾਨ` ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਜੈ ਕਿਸਾਨ‘ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ‘ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।