ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੜਵੈਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਐਸੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ `ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ `ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਫੈਲੀ ਇਸ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਣਾਇਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਾਡਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਅਤੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ `ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਮਾਇਤੀ ਖੇਤਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ `ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਟ ਖਾਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟ ਕਾਡਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਡਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਆਪਣੇ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਹਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ `ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵੇਂ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਫੇਲ੍ਹ ਐਕਟਰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਾਣ ਲਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਦੇ ਪਤਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ `ਚ, ਇਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ `ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੀ ਲੜਨ-ਭਿੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਕ ਸਜਿੰਦ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ `ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ `ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਚੰਚਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗਾ੍ਹ `ਤੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਓਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜੁਰਮ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਜਮਾਤੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਵਾ ਗਿਣਤੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤਿਅੰਤ ਬਚਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ `ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ `ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ `ਚ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਚੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਅਮਲ `ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ ਇਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਐਸੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰਾਤ ਥਾਣੇ `ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ `ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੱਚੀਂਮੁੱਚੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੁਰਮ `ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ `ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖ਼ਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।