ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੜ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਠ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰੱਫੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਣ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਡੜੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 118 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਉਲਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੜ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਬੀਰ ਧਿਰ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।