ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ
ਫੋਨ: 647-866-2630
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ, ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ, ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ (Economic depression) ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਹਨ ਮੋਨਾਰਡ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ `ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋ-ਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪੁਲ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਇਸੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਂਜ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਿੱਲਤਾਂ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਿੱਤ ਟੈਕਸ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਿੱਤੀ ਦਿਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਅਕਤੀ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ-ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟਰੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ (1975-1990) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ (1981-89) ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ (Laissez-faire) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਐਡਮ ਸਮਿੱਥ, ਮਾਲਥਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੀਕਾਰਡੋ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਕ ਵਾਨ ਹੇਅਕ (1899-1972), ਮਿਲਟਨ ਫਰਾਈਡਮੈਨ (1912-2006) ਅਤੇ ਵਿਲਹੈਮਰਾਪਕੇ (1899-1966) ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਵ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਪਚਾਰ ਭਾਵ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਵਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਧਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਚੁੱਪ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰੀਕਰਨ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀਆਂ, ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਸਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ।
11 ਮਾਰਚ, 1990 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਸਾਲਵੇਡਾਰ ਐਲੇਂਡਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅਗਸਤੋ ਪੈਨੈਸ਼ੇ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ।ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ 1990-91 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 1990-91 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਨਿਭ ਸਕੀ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੱਢੀਖ਼ੋਰੀ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਵਿਸ਼ਵ-ਬੈਂਕ, ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ-ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਵਸ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇੰਜ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਿੱਤ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਲਸ ਪੀਟਰਜ਼, ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ, ਐਲ ਗੋਰੇ, ਚਾਰਲਸ ਗਾਈਡ, ਪੈਂਟਾਲੋਨੀ, ਜੇਮਜ਼ ਬੈਚਨੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੈਂਨਸੈਂਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੁਆਏਜ਼ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਲਤੀਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ।ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂ ਹਨ: ਮਾਈਕਲ ਹਡਸਨ, ਰੋਬਰਟ ਪੌਲਿਨ, ਨੌਮਚੌਮਸਕੀ, ਨਾਓਮੀ ਕਲੇਨ, ਮਸ਼ੈਲ ਫੁਕੋ, ਕੌਮਲ ਵੈਸਟ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ, ਜਾਰਜ ਮੌਨਬਿਔਟ, ਗੇਲ ਡਾਈਨ, ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੀ, ਜ਼ਿਜ਼ੇਕ, ਅਨੂੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਜੌਸਫ਼ ਸਟਿਗ ਲਿਫਟਸ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਪ, ਫਰਾਂਸਿਜ਼।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਵੱਲ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, `ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਫਿਟਸ`, ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਲੋਂ ਫਿੱਟ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰ਼ਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੀ ਇਸ ਨੂੰ `ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੇ-ਲਗਾਮ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ` ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜੁਰਮੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਾਂ `ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕ ਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ `ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ` ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਓਮੀ ਕਲੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ (The Shock Treatment) ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕਤਾ `ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਭੋਇੰ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਰਾਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅੱਧਮੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਗਤੀਹੀਣਤਾ, ਘੱਟ ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਚੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਬਗ਼ੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ-ਘਾਟੇ (Deficit Budget) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਰਾਜਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਪਬਲਿਕ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਿਨਿਯਮਨ (Deregulation) ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦਬਾਓ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਨਾਲ, ਉਹ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ-ਧਾਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਸਕਦੀਆਂ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ-ਕਰਮ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਣੂ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਤਾ ਮੁੱਖ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਰਜ ਮੌਨਬਿਔਟ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ।ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਂਝ ਬਿੰਦੂ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਦਿਹਾਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਨਸਪਤੀ, ਅੰਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਲੋਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਤੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇ-ਆਬਾਦ, ਕਿੱਤਾ-ਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ।ਸ਼ਹਿਰੀ-ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ, ਯੋਜਨਾ-ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੌਬਟ-ਨੁਮਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਯੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਮਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸਦਕਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਿਸਟਨ ਗੌਡਸੀ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ `ਲਾਲ ਉਦਰੇਵਾਂ` ਕਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕੀਂ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਊਨਿਸਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ (ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Joseph Stiglitz ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਪਰਾ-ਦੱਖਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਦ, ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਵਾਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ `ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ, ਲੋਕ-ਸਮੂਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਜਾਂ ਡੀ-ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਿਲਵਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।