ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ` ਅੰਦਾਜ਼ `ਚ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ` ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ` ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ।
ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ` ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਲਈ; ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ `ਚ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੀਜਿਆ; ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ `ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਤਿ ਬੇਕਿਰਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਬੇਵਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਫੌਜ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੋਡੀਆ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਦਿਹਾੜੀ `ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਦਿ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਵੀ ‘ਕਾਲਾ` ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਤਪੱਸਿਆ` ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ‘ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ` ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚ` ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਗਵੇਂ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ‘‘ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ“ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘‘ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ“, ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ‘ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ` `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।“
ਗੁਰਬਾਣੀ `ਚੋਂ ‘‘ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ। ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ।।“ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੁੱਪਚੁਪੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਥੋਪਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹਨ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਊ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਐਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਡੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਉਹੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ `ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ` ਘੁਸਪੈਠ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਹਿਤ` `ਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ! ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਟ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ `ਚ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਪਟੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ॥ ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ}` ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਪਟੀ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ `ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੇਂ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰੜੀ ਲੜਾਈ `ਚ ਡਟਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਜਰਵਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਗਦਰੀਆਂ-ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ 29 ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ` ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਬਰ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਓੜਕ ਇਸ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਸ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁਧ ਵਿਆਪਕ ਪੁਰਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ‘ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ` ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵ੍ਹਿੱਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤ ਓੜਕ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ `ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਮੋੜ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਲਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਪਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੂਣ-ਸਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮਨੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ `ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ `ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਭੁਗਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ `ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਾਯੂਸ ਅਵਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ `ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਕੁਲ ਆਲਮ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ `ਚ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਕਿਰਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾ: ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ, ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਸਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਜਾਬਰ ਹਮਲਾ ਸਮਾਜਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਫਾਂ `ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ `ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ `ਤੇ 200-200 ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਠੱਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.-ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੇਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੈਂਗ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ `ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਰੂਪ `ਚ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ `ਚ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ `ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿਤ `ਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਰੇੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ `ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਛਕੜੇ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ-ਕਰਾਈ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ `ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਤਿਲਕਾਉਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।