ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 675 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।