ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਗਿਆਰਾਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਵੱਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਪਾਸੜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।‘
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ‘ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ `ਤੇ (ਸੀ2+50 ਫੀਸਦ) ਆਧਾਰਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020/2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2021 ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 15 ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ` ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ (ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ।‘