ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ‘ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ` ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੇ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਸਰੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟ-ਗੁੱਜਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰੰਪਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੜ ਪੀਢਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕਦਮ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਤੌਰ ਕੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਓਨਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਅਟੱਲ` ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਬਾਂਡ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.), ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਡਾਢੀਆਂ ਖਫਾ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ/ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।