ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਉਭਰੇ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਏਕੇ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਨਾਕਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਝੱਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.), ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਾਮਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈ ਪਛਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।