ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ: +91-98550-82857
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਾਲ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 2018 ਵਿਚ 52.4% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 20-25% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 7-8% ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 92-93% ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 52.4% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 20-25% ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 16-17% ਹੈ। 2017-18 ਦੇ ਲੇਬਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ 44% ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 48-49% ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4-8% ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ 3.5% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ/ਅੰਸ਼ਕ ਉਠਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਕਾਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 60% ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਨੌਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 10% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।