ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ` ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 44 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਬਰਸਾਤ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।