ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।.ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਅਜੀਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਝੂਠਾ` ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਝੂਠਾ` ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘’ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ।“ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘’ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, 20 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, 17-18 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਉਪਲਬਧੀ` ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ `ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਨ ਹਰ ਆਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਗਨ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਣਾਉਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।