ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਸਣੇ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1400 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਦਲ ਸੁਝਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਖਾਦ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1180 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1450 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ।