ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੜ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਾ-ਫਟ ਮੁੱਦੇ ਛਾਂਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮੋੜ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਹੀਏ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਹਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਹੁਣੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ, ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ (ਸਿੱਖੀ) ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੂਜ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲਾਟ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਉਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਚੂਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹੋਰ ਉਸਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ, ਸੁਧੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ! ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਮਸਲਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਰੁਲ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ-ਸਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ! ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ; ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਹੁਣ ਛੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।