ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਏ.ਓ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ 101ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13.80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਵੀ ਉਘੇੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਔਕਸਫੈਮ‘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਖਾਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਵਿਡ ਵੇਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
__________________________________
ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ`: ਭਾਰਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਇਹ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ` ਕਿ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉਤੇ ਐਫ.ਏ.ਓ. ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।`